नोएडा DM मेधा रूपम मामले में HC के फैसले को SC में चुनौती देगी यूपी सरकार
नमस्कार दोस्तों,
नोएडा में श्रमिक प्रदर्शन से जुड़े मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा आकृति चौधरी की NSA के तहत हिरासत रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 सितंबर 2026 को आकृति चौधरी की NSA के तहत हिरासत को रद्द कर दिया था। अदालत ने उन्हें 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। कोर्ट के मुताबिक, यह राशि गौतम बुद्ध नगर की DM मेधा रूपम और मामले में जिम्मेदार अन्य अधिकारियों के वेतन से वसूल की जानी थी।
हाई कोर्ट ने NSA लगाने के आधार को पर्याप्त विश्वसनीय सामग्री से रहित और कार्रवाई को मनमाना बताया था। अदालत ने DM मेधा रूपम के आचरण पर भी कड़ी टिप्पणी की और संबंधित अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड में कोर्ट की नाराजगी दर्ज करने का निर्देश दिया था।
आकृति चौधरी को अप्रैल 2026 में नोएडा में हुए औद्योगिक श्रमिकों के प्रदर्शन से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 13 मई को उनके खिलाफ NSA लगाया गया। हाई कोर्ट में चुनौती के बाद अदालत ने कहा कि उनकी NSA हिरासत को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी।
उत्तर प्रदेश सरकार अब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेधा रूपम भी फैसले में अपने खिलाफ लगाए गए वित्तीय दायित्व को अलग से चुनौती देने की तैयारी में हैं।
आकृति चौधरी की NSA हिरासत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा।
यूपी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी।
हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को हिरासत रद्द की थी।
आकृति को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।
मुआवजे की राशि DM मेधा रूपम समेत जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूलने का निर्देश था।
हाई कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की थी।
मेधा रूपम भी फैसले को अलग से चुनौती दे सकती हैं।
जवाब: मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा आकृति चौधरी की नोएडा श्रमिक प्रदर्शन के सिलसिले में NSA के तहत हिरासत से जुड़ा है।
जवाब: हाई कोर्ट ने आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द करते हुए उन्हें 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।
जवाब: अदालत ने मुआवजे की राशि DM मेधा रूपम और मामले में जिम्मेदार अन्य अधिकारियों के वेतन से वसूलने का निर्देश दिया था।
जवाब: उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेगी।
⚠︎ Disclaimer:
यह खबर अदालत के आदेश और उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी है, इसलिए मामले की अंतिम कानूनी स्थिति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।