आरक्षण का विरोध करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा हो’, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की मांग
नमस्कार दोस्तों,
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आरक्षण का विरोध करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरक्षण संविधान से जुड़ा अधिकार है और इसका विरोध संविधान की भावना के खिलाफ है।
रामदास अठावले ने मांग की कि आरक्षण का विरोध करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था सामाजिक न्याय से जुड़ी है और इसे खत्म करने या इसका विरोध करने की मांग उचित नहीं है।
अठावले का यह बयान दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आरक्षण-विरोधी प्रदर्शन के बाद सामने आया है। प्रदर्शनकारियों ने जाति-आधारित आरक्षण में बदलाव और इसे आर्थिक आधार से जोड़ने समेत कई मांगें उठाई थीं।
प्रदर्शन के दौरान UGC के नियमों और SC/ST Act को लेकर भी सवाल उठाए गए थे।
आरक्षण समर्थक इसे सामाजिक और ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं। वहीं, आरक्षण का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी इसे आर्थिक आधार से जोड़ने और मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं।
अठावले ने आरक्षण के विरोध को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आरक्षण के विरोध पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने आरक्षण विरोधियों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की बात कही।
अठावले ने आरक्षण को संविधान से जुड़ा अधिकार बताया।
बयान जंतर-मंतर पर हुए आरक्षण-विरोधी प्रदर्शन के बाद आया।
प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण को आर्थिक आधार से जोड़ने की मांग की थी।
UGC नियमों और SC/ST Act को लेकर भी प्रदर्शन में मांगें उठाई गईं।
जवाब: उन्होंने आरक्षण का विरोध करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की।
जवाब: उन्होंने आरक्षण को संविधान से जुड़ा अधिकार बताया और इसके विरोध को संविधान की भावना के खिलाफ बताया।
जवाब: यह बयान जंतर-मंतर पर हुए आरक्षण-विरोधी प्रदर्शन के बाद सामने आया।
⚠︎ Disclaimer:
यह समाचार केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बताए गए बयान और उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई या आरोप के संबंध में अंतिम स्थिति संबंधित कानून और सक्षम प्राधिकरण के निर्णय पर निर्भर करेगी।